Subhadra Yojana 2025 : ओडिशा सरकार ने 6 मार्च 2025 को सुभद्रा योजना की पांचवे चरण की पहली किस्त जारी कर दी है। इस चरण में करीब 1,85,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता भेजी गई है। इसके साथ ही अब तक इस योजना के माध्यम से कुल 1.20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है।
अब तक इस योजना के लिए 1.08 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं, और आवेदन प्रक्रिया अभी भी चालू है। सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है।
Subhadra Yojana: Beneficiaries
ओडिशा सरकार अब उन पात्र महिलाओं की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेगी जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाई हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से पहचानी गई महिलाओं को रक्षा बंधन (राखी पूर्णिमा) के दिन तीनों लंबित किस्तें एक साथ दी जाएंगी।
Subhadra Yojana 2025: Scheme amount
सुभद्रा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष ₹10,000 की सहायता दी जाती है, जो दो किस्तों में मिलती है:
- पहली किस्त: रक्षा बंधन के अवसर पर ₹5,000
- दूसरी किस्त: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ₹5,000
इस प्रकार, 5 वर्षों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस राशि को महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है, जिससे वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलता है।
Subhadra Yojana: Here’s how to apply
सुभद्रा योजना: जानें पात्रता और अब तक कितनी महिलाओं को मिला लाभ
सुभद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- महिला ओडिशा राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स दाता नहीं होनी चाहिए।
- वह किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,500 प्रतिमाह से अधिक लाभ न ले रही हो।
किस्तों का वितरण और अब तक का लाभ:
- दूसरी किस्त की राशि 8 मार्च (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) को जारी की जाएगी, जिससे लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा।
- पहले चरण में, 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹5,000 की राशि भेजी गई थी।
- दूसरा चरण, जो 9 अक्टूबर 2024 को हुआ, उसमें लगभग 39 लाख महिलाओं को लाभ मिला।
- तीसरे चरण में, जो 24 नवंबर 2024 को हुआ, 20 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई।
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